आर्थिक वर्षको अन्तिममा घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा सुधार

समाचार

२ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिमतिर पुग्दा घरजग्गा कारोबारसँगै सरकारको राजस्वमा पनि सुधार देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा अघिल्ला महिनाहरू र गत आवको सोही महिनाको तुलनामा लिखत पारित र राजस्व दुवैमा सुधार देखिएको छ ।

आवको अन्तिमतिर आउँदा लिखत पारित उललेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको बीचमा केही महिना गत वर्षभन्दा कम देखिएको राजस्व संकलन वैशाख र जेठमा भने उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ४ लाख ९१ हजार ११८ लिखत पारित भएको छ । उक्त लिखत पारित हुँदा ३७ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आवको जेठसम्म ४ लाख १८ हजार ८३७ वटा लिखत पारित हुँदा ३३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।

लिखत पारितले चालु आव घरजग्गा कारोबार संख्यात्मक रूपमा राम्रो सुधार भएको देखाउँछ । तर, कारोबार बढेको अनुपातमा राजस्व भने बढेको छैन । जग्गा मूल्यांकन बढी भएको भन्दा कम भएको स्थानमा कारोबार वृद्धि हुँदा लिखत पारित संख्या बढे पनि कारोबार राजस्वमा वृद्धि हुन नसकेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकारीहरू पनि बढी मूल्यांकन भएको सहरी क्षेत्रभन्दा कम मूल्यांकन भएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा कारोबार बढेर राजस्व कम भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

यस्तै लिखत पारितमा दृष्टिबन्धक अंशबन्डा लगायत अन्य कारोबार पनि हुने भएकाले लिखत पारित हुँदैमा सबै राजीनामाका लिखत मात्रै नहुने भएकाले पनि लिखत पारित बढ्दैमा जग्गा कारोबार वृद्धि नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

दृष्टिबन्धक लिखतमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलाग्ने र शुल्क मात्रै लाग्ने हुँदा दृष्टिबन्धक लगायत कारोबार बढ्दा राजस्व बढ्दैन ।

यस्तै बागमती प्रदेशमा सहकारी दृटिबन्धक लिखतमा शुल्क पनि नलाग्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट आएका कारण राजस्व प्रभावित भएको विभागको बुझाइ छ ।

घरजग्गा किनबेचमा लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर जति अंशबन्डामा नहुने भएकाले अंशबन्डाले लिखत पारित वृद्धि हुँदा राजस्वमा कम योगदान हुने विभागले जनाएको छ ।

पुसदेखि नै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्युन राजस्व संकलन भएको वैशाख र जेठमा भने राजस्व पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको हो ।

जेठमा लिखत पारित गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ११.०६ प्रतिशतले बढेर ६१ हजार १६१ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा लिखत पारित ५५ हजार ६९ मात्रै थियो । यस्तै गत आवको वैशाखमा ४२ हजार ४६१ रहेको लिखत पारित चालु आवमा १७.२४ प्रतिशतले बढेर ४९ हजार ७८२ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा लिखत पारित १७.२६ प्रतिशतले बढेको हो ।

चैतसम्म लिखत पारितमा वृद्धि भएपनि राजस्व भने गत आवको तुलनाम कम थियो । तर, वैशाख र जेठमा बढेको राजस्वले गत आवको तुलनामा बढेको छ । वैशाखमा ३ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख रुपैयाा राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाको तथ्यांक छ । गत आवमा ३ अर्ब १० करोड ४८ लाख राजस्व संकलन भएकोमा चालु आवको वैशाखमा बढेको हो ।

जेठमा भने चालु आवको सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै लिखत पारित समेत भएको जेठमा ४ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको जेठमा ३ अर्ब ७५ करोड ६० लाख रहेको राजस्व चालु आवाको सोही अवधिमा १५.५३ प्रतिशतले बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको थियो । त्यसमा परिमार्जन गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा घरजग्गा खरिदका लागि सबै कर्जामा कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

‘घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैममासिक समीक्षामा भनिएको छ ।

जेठ पहिलो साता आएको मौद्रिक नीति समीक्षाले व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गाको किन्ने वा कारोबरा गर्नेलाई थप सहज बनाएको छ ।

यस्तै धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतसम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पु¥याइएको छ । यस्तै रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

व्यवसायीहरू घरजग्गा कारोबार बढ्न आवासीय घर कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो अझै लचिलो हुनुपर्ने र कर्जा आम्दानी अनुपातमा व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन भएपनि व्यावसायिक रूपमा हुने कारोबारमा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ अध्यक्ष भेषराज लोहनी समग्र अर्थतन्त्रमा नै ‘कन्फिडेन्ट लुज’ हुँदा त्यसको प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा परेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको तर, व्यावसायिक रियलइस्टेटमा अझै पनि माग सम्बोधन नभएको उनको तर्क छ ।

बैंकरहरू भने सहकारीमा देखिएको समस्याले गर्दा पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या देखिएको बताउँछन् । विगतमा सहकारीले अनौपचारिक रूपमा जग्गामा लगानी गर्ने गरेको भए पनि अहिले सहकारीले लगानी गर्ने अवस्था नहुँदा समस्या देखिएको एक बैंकरले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत र ब्याजदर घटेको तथा राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदै जाँदा पनि रियल इस्टेटमा कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको बैंकर्सको तर्क छ ।

गत आव फागुनमा १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर चालु आवको वैशाखम मसान्तमा आउँदा १०.३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता छ । सरकारले चालु आव पहिलो त्रैसासमा भू–उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गा कित्ताकाटमा समेत सहजीकरण गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जा सीमा बढाउनुका साथै स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको आवास विकास परियोजनाको कर्जामा जोखिम भारसमेत घटाएको छ । नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने र कर्जा सहज बन्दै जाँदा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर घरजग्गा काारेबारमा केही सुधार देखिएको छ ।

राजस्व संकलनमा सहरी क्षेत्र, लिखत पारितमा मधेश अगाडि

समग्र अर्थतन्त्र नै अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा समेत सुधार देखिन सकेन । चालु आव घरजग्गा लिखत पारितमा वृद्धि भए पनि यसबाट संकलन हुने राजस्व भने बढ्न सकेको छैन ।

जेठमा धेरै लिखत पारित हुनेमा नयाँ सहरका रूपमा विकास भइरहेका जिल्ला मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छन् । तर, राजस्व संकलनमा भने लगनखेल, भक्तपुर, काठमाडौं जिल्लाका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छन् । ती मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित कम हुँदा पनि बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *