एयरपोर्ट हेर्दै कति रूने, देशका युवाबारे पनि सोच्ने कि ?

समाचार

दशै त्रिभुवन विमानस्थलमा आफन्तो बिदाइ गर्दै । तस्वीर : अनलाइनखबर फाइल
नेपाल रित्तिने भयो भनेर हामीले हरेक मिडियामा हेडलाइनहरू देख्छौँ। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइन लागेर अध्ययन वा रोजगारको लागि बाहिर जानेहरूको तस्बिरहरू सामाजिक सन्जालमा दिनहुँ देख्छौँ।

हो, नेपालीहरू इतिहासदेखि नै बाध्यता वा रहरले विदेशिएका छन्। बाहिर जानेहरूको भीडलाई ध्यान दिइरहँदा नेपालकै सीमानाभित्र बसेर केही गर्न खोजिरहेका नेपालीहरूको अनुभव र चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।

यो लेखमा नेपालमा नै बसेर शिक्षाको क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहल गर्न खोज्दाको अनुभव समेटिएको छ। यस लेखको उद्देश्य कसैको आलोचना गर्नु वा गाली गर्नु होइन। नेपालमा बसेर केही गर्न खोज्नेहरूको लागि काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर अनुरोध गर्नलाई हो।

नयाँ पुस्ताले चाहेको परिवर्तन, अनि देशको वर्तमान अवस्थाबारे विवेचना गर्दा म आफ्नै संस्थागत अनुभवबाट कुरा अघि बढाउँछु । सुरुवातदेखि नै किङ्ग्स कलेज काठमान्डौँमा हामी उद्यमशीलतामा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। हामीले बुझेको यथार्थ हो, देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। धेरै मानिसहरूको बलिदान र योगदानबाट हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उन्नत व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ।

लेखक : नरोत्तम अर्याल ।
हामीलाई लाग्दछ, लामो संघर्षपछिको त्यो परिवर्तन संस्थागत गर्न र देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान राज्य, समाज र हरेक नागरिकमा उद्यमशील सोच र कर्म आवश्यक पर्दछ। यसको लागि एक शैक्षिक संस्थाको रूपमा केही योगदान गर्ने हेतुले हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धति प्रविधिलाई समायोजन गरेर उद्यमशीलताकै सेरोफेरोमा डिजाइन गरिएको छ।

यो सिकाइ कक्षाकोठाको चार पर्खालभित्र शैक्षिक संस्था एक्लैले गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने आफ्नै सीमितता बुझेर हामीले पाठ्यक्रम डिजाइनदेखि कार्यान्वयनसम्म समुदायका विभिन्न पक्षसँग सहकार्य गर्दै आएका छौँ। हामीले विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका छौँ।

करिब तीन वर्षदेखि हामीले काभ्रेस्थित पाँचखाल नगरपालिकासँग साझेदारी गरेर ‘कम्युनिभर्सिटी’ मोडेलमा काम गर्दै आएका छौँ। यसको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो धरातलदेखि संसारको एक्सपोजर दिनु हो।

हामीलाई शिक्षामा केही गर्नु छ। शिक्षामाथि मानिसहरूले उठाउने अनेकन प्रश्नहरू छन्- यो सीपमुलक भएन, समाजसँग जोडिएन, जीवनको लागि काम लाग्ने भएन। हामी मानिसहरूले उठाएरहेका तिनै सवालमाथि काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। शिक्षासँग सीप जोडिनु पर्दछ र माटो सुहाउँदो हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र हामी त्यही पहलमा छौँ। तर, यस प्रक्रियामा हामीले अनेकौँ चुनौति भोग्नु परेको छ।

यो जससँग सम्बन्धित छ, उहाँहरूलाई यसको लागि बाटो खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हामी विदेश जाने हरेकको बाध्यता र रहर बुझ्दछौँ। हरेकको आफ्नो निर्णयप्रति सम्मान गर्छौँ।

तर, हामीलाई नेपालमै केही गर्नु छ। नेपालमै अनेकन शैक्षिक अवसरहरू निर्माण गर्नु छ। नेपालमै केही गर्ने प्रयासमा हामीले अनेकौँ हन्डर र ठक्कर खाएका छौँ। कति हन्डर र ठक्करलाई जीवनको एक अनुभवको रूपमा सहजै पचाउँदै आएका छौँ। तर, कति चुनौतिहरूमा हामीले बाटो देखिरहेका छैनौँ।

आई.आई.टी. को कार्यक्रममा सरकारको मौनता

गत वर्ष भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको मद्रासस्थित विश्व प्रसिद्ध इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आई.आई. टी.) सँग कुरा गर्न सुरु गर्यौँ। अनौपचारिक रूपबाट सुरु भएको यो सम्वाद किङ्ग्स कलेजमा आई.आई.टी. को डाटा साइन्स र साइबर फिजिकल सिस्टम्समा एम.टेक. कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णयमा पुग्यो। सोही अनुसार २०७९ साउन ११ गते हामीबीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो।

हामी नेपाल सरकारलाई यो खबर सुनाउन र स्वीकृति प्राप्त गर्न उत्साहित पनि थियौँ। यसका केही कारण थिए- आई.आई.टी. गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संसारभर प्रसिद्ध छ, यसका विद्यार्थीहरू संसारभरि विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय ओहोदामा छन्, यस संस्थासँग सिक्न र सहकार्य गर्न ताँती लाग्नेहरू छन्, हाम्रो संस्कृति र भू-धरातलसँग मिल्ने छिमेकी मुलुकको यस संस्था अन्य महादेशका संस्थाहरूभन्दा नजिक छ। यो हाम्रो सन्दर्भ र परिस्थिति सँग मिल्दोजुल्दो छ। आजको सूचना प्रविधिको युगमा हाम्रो देशभित्र पुरै दक्षता र विज्ञता छैन र यसको लागि छिमेकी देशकै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्नु एक ठूलो अवसरको रूपमा हामीले लिएका थियौँ।

तर, हाम्रो उत्साह र खुसी धेरै दिन टिकेन। शिक्षा मन्त्रालयलाई यो खबर सुनाएर स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्दा सकारात्मक जवाफ आएन। विभिन्न बहानामा मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। संसदीय निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्यो, तर नयाँ मन्त्रीको कार्यकाल धेरै दिन भएन। पछिल्लो समय वर्तमान मन्त्री आएपछि फेरि कुरा अगाडि बढायौँ। उहाँले भने उत्साहित भएको बताउनु भयो।

हामीसँगै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको श्रीलंकामा त्यहाँको सरकारको सहजीकरणमा कार्यक्रम सुरु पनि भइसकेको छ। तान्जानियाको जान्जीवारमा पनि क्याम्पस सुरु भइसकेको छ। स्वीकृतिमा केही बिलम्ब भए पनि वर्तमान मन्त्रीको कुरा सुन्दा हामीलाई लागेको थियो, हामीले चाँडै नै स्वीकृति पाउने छौँ।

अगिल्लो दिनसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका हामीले भोलिपल्टदेखि अनायाश सरकारको आनाकानी महसुस गर्न थाल्यौँ। हाम्रो लागि यो अनपेक्षित र अप्रत्यासित थियो।

हाम्रो विश्वास छ- शिक्षामा अगाडि बढ्न त हामीले स्थानीय तहदेखि संसारका उत्कृष्ट मानिएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्नु पर्दछ। उनीहरूको सीप र विज्ञताबाट सिक्नु पर्दछ। नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउने हो भने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयसँग सिक्ने र सहकार्य गर्ने मन्चहरू खोज्नु पर्दछ।

अब पालो हाम्रो पुस्तामा आएको छ। शिक्षालाई अझै व्यापार र राजनीति गर्ने अखडा बनाउने हो भने पछिल्लो पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ। नेपाल गरिब र सतीले सरापेको देश हो भन्ने भाष्य आउने पुस्तामा पनि परिवर्तन हुने छैन। विमानस्थलमा लाइन अबको केही दशकमा पनि घट्ने छैन। नेपाल एक देश रहने छैन, जन्मेर हात खुट्टा नचलुन्जेल सम्मको ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ मात्र हुनेछ
यसको लागि त सरकारले नै सहजीकरण पो गरिदिनु पर्ने हो त। तर, हामीलाई भनियो- नेपालको निजी कलेजले भारतको सार्वजनिक शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्न मिल्दैन। हामी अचम्मित भयौँ। बरू भारत सरकारलाई सरोकारको विषय हुनु पर्ने थियो होला एउटा सार्वजनिक संस्थाले अर्को देशको निजी संस्थासँग साझेदारी गरेको भनेर।

सरोकारवालाहरूलाई हाम्रो सरल प्रश्न छ- आफ्नै पहलमा गर्न लागेको यस सहकार्यमा बाधा पुर्याउने कारण के थियो? यस्तो सहकार्यले कसलाई के असर गर्दछ? यसले गर्दा कसलाई घाटा हुन्छ?

कुनै मल्टिनेशनल पेय पदार्थ हरेक ठाउँ पुग्न सक्दछ, पानीको अभाव भएको घन्टौँ पैदल जानु पर्ने गाउँको पसलमा पनि पुग्न सक्दछ। यसलाई न कुनै कानुनले रोक्छ, न कसैले छेक्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सूचना प्रविधिको दबदबा रहेको अहिलेको समयमा यससम्बन्धी सीप र दक्षता विकास गर्ने विश्वस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिन कुन कानुनले रोक्यो? कसले बाटो छेक्यो?

दुई वटा युनिभर्सिटीको कार्यक्रम सन्चालन गर्न नदिने भनेर पनि हामीलाई कानेखुसीको माध्यमबाट भनिएको छ। तर, त्यो चित्त बुझ्दो तर्क होइन।

कतिपयले अहिले पनि दुई वटा युनिभर्सिटीको कार्यक्रम चलाई नै रहेका छन्। वास्तवमा प्राविधिक रूपमा हामीले पनि दुई वटा युनिभर्सिटीसँग सम्बद्ध छौँ। हामीले युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजको ए लेभल कार्यक्रमको सट्टामा आई.आई.टी. सँगको कार्यक्रमको स्वीकृति खोजेको हो।

अर्को तर्क सुनिन्छ, अहिले भइरहेका युनिभर्सिटीहरूलाई नै चल्न गाह्रो भइरहेको छ, झन् आइ.आइ.टी. आएपछि के होला ?

यसले हाम्रो ध्यान कता छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। शैक्षिक प्रणालीका प्राथमिक सेवाग्राही त विद्यार्थीहरू हुन्। सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनु पर्दछ। हरेक नीति र निर्णयहरू उनीहरूकै हितलाई ध्यानमा राखेर हुनु पर्दछ।

सायद नेपाल सरकारको सपना र सोचको केन्द्रमा पनि विद्यार्थीहरू होलान्। विद्यार्थीहरूले पाउने गुणस्तरीय शिक्षालाई बन्धकमा राखेर कलेज र युनिभर्सिटीहरूको असफलता र अप्रभावकारितालाई बचाउने कोसिसमा नेपाल सरकार पक्कै छैन होला।

हामी पनि चाहन्छौँ- नेपाल भित्र नै उत्कृष्ट र विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय होस्। तर, आजको यथार्थ यो हो कि- विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म हामी गुणस्तरमा संघर्ष गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि केही प्रयासहरू भएका छन्। आज हामीले धेरै सिक्नु छ, धेरैसँग सहकार्य गर्नु छ। अब्बल शैक्षिक संस्थासँगको सहकार्यले हामीलाई नै प्रतिस्पर्धी बन्न बाध्य बनाउँछ, कैयौँ विद्यार्थीहरू आफ्नै देशमा बसेर विश्वस्तरीय कोर्स पढ्न पाउँछन्। यस्तो प्रोग्रामको आगमनपछि अन्य प्रोग्रामलाई पनि बाटो खुल्छ। यसले हामीलाई सिकाउँछ। आफ्नै तागत र कमजोरी हेर्न बाध्य बनाउँछ।

जुन दिन हामी आफ्नै देश भित्र अब्बल विश्वविद्यालयहरू बनाउने छौँ, विश्वस्तरको शिक्षा दिने छौँ, यस्ता प्रोग्रामहरूलाई खारेज गर्ने अधिकार त हाम्रो सार्वभौम सरकारमा छैन र?

देशको नीति बनाउने र निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनु भएकाहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ, हामी विवश भएर देश छोड्न चाहँदैनौँ। नेपालमै केही गर्न चाहन्छौँ, जसले यहाँको देश र नागरिकलाई केही टेवा पुगोस्। यसको लागि हाम्रो प्रयासलाई सहज बनाइदिनु हुन र सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ।

‘कम्युनिभर्सिटी’ को उल्झन

दशैंको बेला विदेश जान त्रिभुवन विमानस्थलमा लाइनमा बसेका युवा । तस्वीर : अनलाइनखबर फाइल ।
हामी नेपाली सन्दर्भको ‘कम्युनिभर्सिटी’ बनाउन चाहन्छौँ। ‘कम्युनिभर्सिटी’ यस्तो युनिभर्सिटी हो जहाँ पाठ्यक्रमको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन शैक्षिक संस्था, सरकार, उद्योग र समुदाय सँगसँगै मिलेर गर्दछन्। समुदायले आफ्नो ज्ञान र स्रोतहरू सेयर गर्दछ। शैक्षिक संस्थाले पत्ता लगाएको ज्ञान समुदायले उपयोग गर्दछ।

तर, यो गर्न हामीलाई बाटो खुल्ला छैन। कानुन छैन। कानुन नभए पनि प्रभावशाली नेता वा सरकारसँग गएर कानुनी बाटो खोल्ने पहुँच र तागत हामीसँग छैन। पहुँच खोजेर हामी कसैको चाकरी गर्न चाहँदैनौँ। हामी त चाहन्छौँ, सबैलाई समान कानुनी बाटो होस् र त्यही कानुनी प्रक्रियामा गएर ‘कम्युनिभर्सिटी’ सन्चालन गर्न पाइयोस्।

कतिपय मुलुकमा गैर नाफामुलक रूपमा सन्चालित इन्डिपेन्डेन्ट कलेज वा मानित विश्वविद्यालयहरू हुन्छन्। बेलायतमा किङ्ग्स कलेज लन्डन र इम्पेरियल कलेज, अमेरिकामा डार्टमथ र ब्याब्सन कलेज तथा छिमेकी मुलुक भारतमा इन्डियन स्कुल अप बिजिनेस जस्ता इन्डिपेन्टडेन्ट कलेजहरू छन्। हामीलाई त्यस्तै मोडेलमा चलाउन दिनुहोस् भनेर हामीले धेरै अनुरोध गर्यौँ। तर, कानुन आएको छैन। कहिले आउने हो थाहा छैन।

हामी हाम्रै जीवनकालमा नेपालले शिक्षामा फड्को मारेको हेर्न चाहन्छौँ। नेपाललाई संसारले शिक्षाको उन्नयनमा उदाहरणीय मानेको हेर्न हामीलाई रहर छ। भौगोलिक रूपमा सानो र तुलनात्मक रूपमा थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा यो असम्भव पनि छैन। यसको लागि नागरिकको हैसियतबाट हामीलाई केही टेवा पुर्याउन दिनुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सम्बन्धित सरोकारवालाई अनुरोध छ, कृपया कानुन छिटो ल्याइदिनुहोस्। हामीले गर्ने ढिलाईले हाम्रा विद्यार्थीहरू र पछिल्लो पुस्ताले दुःख भोग्नु नपरोस्।

कानुन नआए पनि हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकासँग साझेदारी गरेका छौँ। पाँचखालकै सर्वमंगला बहुमुखी क्याम्पससँग मितेरी साइनो लाएका छौँ। विगत ३ वर्षदेखि हामी ‘कम्युनिभर्सिटी’ मोडेलमा काम गरिरहेका छौँ। हामीले पाँचखालका उद्योग, शैक्षिक संस्था, नगरपालिका र आम समुदायसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीहरूलाई समुदायको नजिक ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। एक महिना अगाडि हामीले दुई महिनाको ‘कम्युनिभर्सिटी समर फेलोसिप’ समापन गर्यौँ। यस फेलोसिपमा पाँचखाल र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीहरूले दुई महिनासम्म पाँचखालको समुदायमा अन्तरघुलन हुँदै डाटा साइन्स, समाजशास्त्र र उद्यमशीलता अध्ययन गरेका थिए र परियोजनाको माध्यमबाट समुदायको मुद्दामा काम गरेका थिए। हामीले पाँचखाल नगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहेको यस प्रयासलाई संस्थागत गर्न कानुन नै छैन।

नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रमबारे पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ। एक त विदेशी कार्यक्रम किन चलाउनु पर्‍यो भन्ने कुरा सुनिन्छ। अर्को तर्फ यसले नेपालबाट बाहिर पैसा गएको कुरा सुनिन्छ। हामीले अमेरिकास्थित वेस्टक्लिफ ‍युनिभर्सिटीको कार्यक्रम सन्चालन गरेका छौँ। अन्य मानिसले भनेको कुरामा हामी पनि सहमत छौँ- हामी विदेशी कार्यक्रम नेपालमा चलाउन रहर छैन, एउटा विदेशी युनिभर्सिटीको सर्टिफेकेट र स्ट्याम्पको लागि हजारौँ डलर बाहिर बुझाउनु पर्दा हाम्रो पनि मन चसक्क हुन्छ। त्यसमाथि हामीले चाहे जस्तो मोडेलमा शिक्षा सन्चालन गर्ने स्वतन्त्रता पनि प्राप्त हुँदैन।

तर, यसो भनिरहँदा संसारका प्रतिष्ठित र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने तथा विद्यार्थीहरूलाई ग्लोबल एक्सपोजर निरन्तर दिनुपर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *