स्रोत–साधन अघिअघि, भ्रष्टाचार पछिपछि

समाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव विरुद्ध १९ भदौ २०८० मा विशेष अदालतमा ५ लाख बिगो दाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । सोलार बत्ती जडान गर्ने काममा घुस लिएको मुद्दामा पालिकाका लेखापाल टेकनारायण यादव र अपरेटर वीरेन्द्रकुमार यादवलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सोलार बत्ती जडान गर्ने कामका लागि घुस बापत सेवाग्राहीबाट नगद २ लाख र चेक ३ लाख गरी ५ लाख उनीहरूले बुझेका थिए । ‘स्ट्रिङ अपरेशन’ मार्फत ३१ साउन २०८० मा लेखापाल टेकनारायण र अपरेटर वीरेन्द्रकुमारलाई पक्राउ गरेको आयोगले यो काममा अध्यक्ष यादवको पनि संलग्नता भेटेपछि उनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यादव निलम्बनमा छन् । सप्तरीमा निलम्बनमा पर्ने यादव चौथो पालिका प्रमुख हुन् । १८ स्थानीय तहमध्ये तीन स्थानीय तहका प्रमुख उनीभन्दा अगाडि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् ।

विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष भन्दा अगाडि बोदेबर्साइन नगरपालिका प्रमुख आतेशकुमार सिंह, शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता र राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका थिए । निर्वाचित भएको डेढ वर्ष नपुग्दै चार नगरपालिका प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि ती पालिकाको नेतृत्व अहिले उपप्रमुखले गरिरहेका छन् ।

अर्को उदाहरण छ मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको । १२ साउन २०८० मा आयोगले छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्ल सहित सात जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क बनाउन अनुमति समेत नलिई उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ पेश्की दिएकोमा चार लाख खर्च गरेर बाँकी रकम कामै नगरी लिएको आरोप उनीमाथि छ ।

त्यसैगरी जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र नेपाली सार्की र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित ६ जना विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । आयागले १४ जेठ २०८० मा दायर गरेको अभियोग पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ स्थानीय नाग्मा पार्क उद्यान निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । तिला गाउँपालिका वडा नं १ मा सो पार्क उद्यान निर्माण गर्दा स्वीकृत लागत अनुसार नगरी प्रशासकीय अधिकृत समेतको मिलेमतोमा भए गरेको कामभन्दा ५ लाख ४५ हजार ४१९ रुपैयाँ बढी खर्च देखाई भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ ।

झण्डै आधा उजुरी स्थानीय तहका

माथिका उदाहरणले के देखाउँछन् भने भ्रष्टाचार तराई–मधेश, पहाड, हिमाल जताततैका गाउँमा पुगेको छ । खासगरी संघीयतापछि अधिकार र साधन–स्रोतका हिसाबले सम्पन्न भएका स्थानीय निकायहरूका काम कारबाहीमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू जोडिन थालेका छन् ।

अख्तियारले २०७९ असोजमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहको उजुरी सबैभन्दा धेरै छन् । प्रतिवेदन अनुसार, ४७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

शिक्षासँग मामिला समेत जोड्ने हो भने स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीले कुल उजुरीको झण्डै आधा हिस्सा ओगट्ने देखिन्छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनसम्म सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा पर्ने गरेका थिए । त्यसपछि शिक्षा र स्थानीय तह समेतका उजुरीहरू बराबरी झैं देखिन थालेका छन् । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘त्यस पछाडिका चार आर्थिक वर्षहरूमा स्थानीय तहको उजुरीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।’

अख्तियारले गएको वर्ष स्थानीय तहका करिब १० भन्दा बढी प्रवृत्तिलाई समस्याका रूपमा औंल्याएको थियो । सो प्रतिवेदन अनुसार, पहुँचका भरमा योजना छनोट गर्नेदेखि राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नेसम्मका समस्या छन् । मुख्यतया स्थानीय तहका कर्मचारीले विभिन्न सिफारिस, घर–नक्सा पास र कर निर्धारणमा घुस माग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जस्तो कि कामै नगरी नक्कली बिल बनाउने र भुक्तानी गर्ने, कानुनको उल्लंघन गरी सरकारी रकम खर्च गर्ने, उपभोक्ता समितिका काम–कारबाहीका नाममा लाभ लिने, श्रमदानको नाममा अनियमितता गर्ने, मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग र मनोमानी ठेक्कापट्टा लगाउने कामलाई अख्तियारले प्रमुख समस्या भनेको छ । उसले परामर्श सेवादेखि राजस्व असुलीमा हुने अनियमितता स्थानीय तहमा बढ्दो देखिएको भनेको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रवृत्तिसँग मिल्ने एउटा घटना सुर्खेतमा भेटिएको छ । २०७६ साल माघ महिनाको एक दिन, अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा एक जना व्यक्ति आए । उनले आफ्नो गाउँपालिका अध्यक्षले घुस मागेको र आफूसँग घुस दिने पैसा नभएको भनेर अख्तियारलाई सुनाए ।

‘हामीलाई सुरुमा त विश्वास लागेन । पछि केही प्रमाणहरू माग्दा उनले अडियो रेकर्ड सुनाए । त्यसपछि हामीले कारबाही अगाडि बढायौं’ हाल प्रशासन सेवामा रहेका तत्कालीन अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘ती व्यक्तिले मागे अनुसारको रकम हामीले दियौं । उनलाई पछ्याउँदै जाँदा जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीलाई ८ लाख घुस सहित रंगेहात पक्राउ गर्न सफल भयौं ।’

अख्तियारका अनुसार केसीले गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेका विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत भएको सडक निर्माणको रकम भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस मागेका थिए । कर्णाली विकास परिषद्को बैठकका लागि सुर्खेत आएका उनी घुस रकम लिन बैठक छोडेर वीरेन्द्रनगरको कटकुवा चोक पुगेका थिए ।

उनलाई कटकुवा चोकबाट अख्तियारले घुस रकम सहित पक्राउ गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका उनी समाजको विकृति, भ्रष्टाचार र घुसखोरी विरुद्ध तत्कालीन माओवादीले थालेको दशवर्षे विद्रोहमा पूर्णकालीन रूपमा सामेल भएका थिए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि कसरीसम्म विचलित भइरहेका छन् भन्ने सुर्खेतकै अर्को उदाहरण पनि छ । २१ चैत २०७९ मा उद्यमशीलता साझेदारी परियोजना अन्तर्गत ‘नमूना गाउँ निर्माण’ कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गर्दा २ करोड २० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतका पूर्व मेयर उपेन्द्रबहादुर थापा सहित ७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

थापा मात्र नभई सोही नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पित्रीभक्त गिरी, अर्का प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा, लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, नमूना समाज सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जीएम र समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामी पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा मुछिएका थिए ।

अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार, छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुका तत्कालीन मेयर हरिजंग शाही र उपमेयर सुन्तला रोकायाले सडक निर्माणमा २२ लाख ३६ हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २३ जेठ २०८० मा अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

नगरपालिकाको वडा नं ७ स्थित विसौनीदेखि किउरीसम्मको सडकमा उपभोक्ता समितिले काम गरेको भनेर रकम भुक्तानी दिएको आरोप उनीहरूमाथि छ । अख्तियारले तत्कालीन मेयर र उपमेयरसँगै वडा नं ७ की वडा सदस्य पशुपति शाही, उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष रामप्यारी शाही, सचिव सादना मल्ल र कोषाध्यक्ष नानी कामी विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र बेथितिको समग्र अवस्था नियाल्न हामीले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशको अवस्था खोतलेका छौं ।

सुदूरपश्चिममा बढ्दो बेथिति

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा पनि बेथिति बढ्दो छ । अख्तियारका अनुसार, विगतमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या उल्लेख्य हुनेमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहका उजुरीको संख्या बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २२ हजार ६२५ उजुरी दर्ता भएका थिए । अख्तियारको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मात्रै २ हजार ५९० उजुरी दर्ता भएका छन् । जुन कुल उजुरीको ११.४५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसमध्ये ९० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् । कतिसम्म भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयमा ३५० उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् ११३ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए ।

आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रमुख आशमान तामाङले स्थानीय तह विरुद्ध पर्ने उजुरीको छुट्टै तथ्यांक नभए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै जसो उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।

तामाङले भने ‘यहाँका स्थानीय तहमा मापदण्ड विपरीत कर्मचारी भर्ना, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, राजस्व चुहावट, कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत काम, पदाधिकारीको सेवा–सुविधामा जथाभावी जस्ता उजुरी बढी छन् ।’

उनका भनाइमा, ‘विना डीपीआर ठेक्का लगाएको, नाममात्रको अनुगमन प्रतिवेदन बनाएको, कागजी विवरण बनाएर अनुदान बाँडेको, औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद र निर्माण सम्बन्धी काममा अनियमितता तथा राजस्व चुहावट गरेको जस्ता मुद्दाको चाप बढी छ ।’

कर्णालीमा पनि अवस्था उस्तै

यहाँका स्थानीय तहहरूमा पनि भ्रष्टाचारको ‘ग्राफ’ वर्षेनि बढ्दो छ । स्रोत र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको निर्माण भएसँगै ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको दाबी राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गरे पनि गाउँ–गाउँमा अधिकार र स्रोतसँगै भ्रष्टाचार पनि पुगेको विवरणहरूबाट देखिन्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गैरकानुनी काममा संलग्नता दिनदिनै बढिरहेको तथ्य अख्तियारले विशेष अदालतमा गरेको अभियोजनबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । कर्णालीमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगको सुर्खेत कार्यालयले ४४ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा २२७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसमा १७ जना जनप्रतिनिधि, १३० जना कर्मचारी, ७२ वटा उपभोक्ता समिति र ८ जना अन्य रहेको अख्तियार सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकाध बाहेक सबै पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशमा कुल २ हजार ८२ मुद्दा दर्ता हुँदा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै १ हजार ८२ उजुरी रहेको अख्तियारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी उदाहरण र तथ्याङ्कले बताउँछन्– स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७५ वटा पालिकामा ६११ वटा उजुरीउपर छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।

व्यवस्थापकीय, कार्यकारी, न्यायिक शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको छ । शक्ति र अधिकारको प्रयोग हुने ठाउँमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हुने आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेल बताउँछन् ।

‘शक्ति र अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउँदैन तर व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गर्‍यो भने बढ्छ । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरूमा शक्तिको आडम्बर देखिन्छ’ पौडेलले भने, ‘मैले विधि र पद्धति मान्नुपर्दैन, सबथोक मै हुँ भन्ने सोचले पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उपभोक्ता समिति मार्फत हुने अख्तियारको ठहर छ । गाउँका टाठाबाठाहरूले आफू अनुकूलका उपभोक्ता समिति बनाउने र सोही अनुसार योजना वितरण गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हिनामिना गरेका केही उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको बयान लिंदा उनीहरूलाई कहाँ भ्रष्टाचार भयो, कसरी भयो, किन भयो ? कसले गर्‍यो केही पनि थाहा हुँदैन । फलानोले जहाँ–जहाँ सही गर्न लगायो त्यहीं सही मात्र गरेको भन्ने बयान दिन्छन् ।’

स्थानीय निकायमा हुने योजना छनोटबाट नै भ्रष्टाचारको सुरुवात हुने गरेको अख्तियार सुर्खेतका कानुन अधिकृत तुल खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा आफन्त र कार्यकर्तामुखी योजना छनोट हुँदा त्यसले झनै भ्रष्टाचार बढाएको देखिन्छ ।

‘आफन्तमुखी योजना छनोटले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । योजना प्राप्तिको लागि निश्चित रकम पहिले नै दिने र त्यसको सावाँ, बोनस र थप कमिसन योजनाबाट असुल्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा देखिन्छ’ अख्तियारका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका खड्का भन्छन्, ‘निश्चित वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा योजना बिक्री गरिन्छ ।’

कोशीमा ७० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका

आयोगको इटहरी कार्यालयको कोशी प्रदेशका (सोलुखुम्बु, खोटाङ ओखलढुंगा बाहेक) ११ र मधेश प्रदेशको एउटा जिल्ला सप्तरी कार्यक्षेत्रमा पर्छ । कार्यालयमा आउने उजुरीमध्ये धेरै सप्तरी जिल्लाबाट नै आउँछन् । आयोगको इटहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी निरजकुमार देवका अनुसार, गत वर्ष दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सप्तरी जिल्लाका छन् ।

२०७९/८० मा इटहरीमा १ हजार ४३४ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ बाट दायित्व सरेका ९७४ गरी २०७९/८० मा जम्मा २ हजार ४०८ उजुरी छन् । जसमा सप्तरी जिल्लाका मात्रै ६०० वटा उजुरी छन् । सबैभन्दा कम ताप्लेजुङबाट ९ वटा उजुरी परेका थिए भने मोरङबाट ३८०, सुनसरीबाट ५०२ र झापाबाट २१५ वटा उजुरी परेका थिए ।

कार्यालयका अनुसार इटहरीमा पर्ने उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् । आएका उजुरीमध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहका हुन् । २०७९/८० मा दर्ता भएका जम्मा २ हजार ४०८ उजुरीमध्ये १ हजार ६३७ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए ।

आयोगको ३२औं प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहका उजुरी धेरै रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा इटहरीमा २ हजार २४ वटा उजुरी परेका थिए । जसमा स्थानीय तहका मात्रै १ हजार ४१० उजुरी थिए ।

केही महिनाअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत स्थानीय तहमा देखिएका ६० भन्दा बढी समस्या र विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उसले उठाएका कतिपय आर्थिक अनुशासन र मितव्ययी खर्चसँग सम्बन्धित छन् भने केही विषयमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान आकर्षित हुने खालका छन् ।
यिनमा उपभोक्ता समिति गठनदेखि पूर्वाधार निर्माण, कोटेशनमा हुने काम र करार सेवामा नियुक्तिका विषयमा धेरै उजुरी परेका छन् । अत्यधिक उजुरी आउने अर्काे शीर्षक प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन पनि हो ।

आयोगको इटहरी कार्यालयका अनुसार, सार्वजनिक खरिद गर्दा दररेट भन्दा महँगो रकम खर्च गरेको, परामर्श सेवाका नाममा मनोमानी खर्च गरेको, डीपीआरमा अनावश्यक बजेट दुरुपयोग गरेको जस्ता उजुरी धेरै छन् । यी बाहेक सडक निर्माण गर्दा गुणस्तरीय काम नगरेको, शिक्षक नियुक्तिमा मनपरी, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति वितरणमा हिनामिना गरेको उजुरी धेरै छन् ।

आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज चिलुवालका अनुसार, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र नागरिक चेतनास्तर दुवै बढेका कारण यतिविघ्न उजुरी आएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिने भएका कारण स्थानीय तहका उजुरी धेरै आउँछन् ।’ यसले पालिका स्तरमा भ्रष्टाचार र नागरिकको चेतनास्तर दुवै बढेको देखाउने चिलुवालको विश्लेषण छ ।

स्रोतसँगै गाउँ–गाउँ पुग्यो बेथिति

चालु आर्थिक वर्षका करिब ५४ दिनमा अख्तियारले ३१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा २१ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार, अख्तियारले दायर गरेका गैरकानुनी लाभ–हानिका ३२२ मुद्दामध्ये ६६ वटा मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अख्तियारले ३२ वटा घुस सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकोमा ११ वटा घटना स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए । ६ वर्षअघि २०७३/७४ मा स्थानीय तहका बारेमा करिब ३ हजार उजुरी दर्ता भएकोमा २०७८/७९ मा यो संख्या ८ हजार नाघेको छ ।

अख्तियारले गत वर्ष स्थानीय तहका १० भन्दा बढी प्रवृत्तिलाई समस्याका रूपमा औंल्याएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, पहुँचका भरमा योजना छनोट गर्नेदेखि राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नेसम्मको समस्या छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीले विभिन्न सिफारिस, घर–नक्सा पास र कर निर्धारणमा घुस माग्ने गरेको भेटिएको छ ।

केही महिनाअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत स्थानीय तहमा देखिएका ६० भन्दा बढी समस्या र विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उसले उठाएका कतिपय आर्थिक अनुशासन र मितव्ययी खर्चसँग सम्बन्धित छन् भने केही विषयमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान आकर्षित हुने खालका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ८७ अर्ब बेरुजु रहेकोमा स्थानीय तहको मात्रै बेरुजु १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ छ । संघीय कार्यालयहरू पछि सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहको छ ।

अध्यापक डा.दिपेश घिमिरे
तीन वर्षअघि नै अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय तहको सेवा लिने सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतले नगदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेको पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । २७ प्रतिशत सहभागीले निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको बताएका थिए ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाजशास्त्रका अध्येता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक डा.दिपेश घिमिरे हिजो केन्द्रीय तहमा रहेको स्रोत–साधन विकेन्द्रीकरणसँगै तल्लो तहमा फैलिएकाले बेथिति पनि विकेन्द्रित भएको बताउँछन् ।

‘त्यस्तो स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने अधिकार हिजो केन्द्रीय तहमा सीमित व्यक्तिमा थियो । अब देशभर राज्यको स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने कार्यकर्ताहरू थपिएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसरी स्रोत–साधन प्रयोग गर्नेहरूले नियम–कानुनको पालना गरेनन्, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढ्दो छन् ।’

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको आकार सानो हुने, तर त्यसमा धेरै व्यक्ति जोडिने भएकाले मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या बढेको देखिने समाजशास्त्री घिमिरे बताउँछन् । ‘तर भ्रष्टाचारको मात्रा र परिमाण हेर्ने हो भने खासै ठूलो देखिंदैन’ उनी भन्छन्, ‘देशभर स्थानीय तहका भ्रष्टाचारको रकम जोड्ने हो भने वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय समितिले औंल्याए जतिको रकम पुग्दैन ।’

उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू पनि स्थानीय तहमा मात्रै केन्द्रित हुँदा त्यहाँ मात्रै भ्रष्टाचार छ भन्ने भाष्य निर्माणमा बल पुग्यो ।’

संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार समेत अहिले तल्ला तहमा धेरै केन्द्रित छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कतिपयको लागत दोब्बरले बढेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणपछि समेत नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यहाँको भ्रष्टाचारमा माथिल्ला तहका कर्मचारी र कतिपय निर्वाचित पदाधिकारी जोडिने भएकाले पनि हुनसक्छ पछिल्लो समय अख्तियार तल्लो तहमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ ।

‘हामी अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनमा किचलो हुनुमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको भूमिका छ, तर हामीले संघीयता र प्रदेश संरचनालाई गाली गरिरहेका छौं’ समाजशास्त्री घिमिरे भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको सवालमा पनि अख्तियार त्यही मनस्थितिबाट बाहिर निस्किएको छैन । उसले तल स्रोत गएको छ, त्यहीं नै छानबिन हुनुपर्छ भनेर जोड दिइरहेको देखिन्छ । जबकि केन्द्रीय तहका थुप्रै अनियमिततामाथि छानबिन नहुँदा स्थानीय तहमा मात्रै भ्रष्टाचार छ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ ।’

संघीय तहका कैयौं अनियमितताका घटना नतिजामूलक रूपमा अनुसन्धान भएका छैनन् । वाइडबडी प्रकरणदेखि सेक्युरिटी प्रेस खरिद, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करीसम्मका विषय यसका उदाहरण हुन् । केन्द्रीय तहका यी विकृति टुंगोमा नपुग्ने तर स्थानीय तहका भ्रष्टाचारमाथि धमाधम मुद्दा दायर हँुदा यथार्थपरक सन्देश प्रवाह नभएको बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याल बताउँछन् ।

‘ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू माथिल्लै तहमा छन् । माथिदेखि नै फैलिएको रोग तल पुगेको हो । मूल धमिलो भएपछि खोला कहाँबाट सफा होस् ?’ उनी भन्छन्, ‘जो भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने हो, ऊ नै बेथितिमा लागेपछि कहाँबाट नियन्त्रण हुन्थ्यो ! तर अहिले दोष मात्रै स्थानीय तहले खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याल
कतिपयले नयाँ संरचना र अभ्यासलाई दुरुपयोग गर्ने मौका बनाएको पौड्याल बताउँछन् । ‘भर्खरै एक कार्यकाल सकिएकाले पनि संस्थागत संरचनाको थिति बस्न समय लाग्छ’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ अभ्यास भएकाले केही समस्या छन् । तर संरचनालाई दोष दिएर सबै विकृतिको जड स्थानीय तह हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

स्थानीय शासन मामिला जानकार एवं पूर्व सभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तहमा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको, तर त्योभन्दा बढी हल्ला भएको ठान्छन् । ‘अहिले देशभरमा स्थानीय तहमा राम्रो काम गर्ने, मध्यम खालका र खराब छवि भएकाहरू छन् । राम्रा काम गर्नेहरू ओझेलमा परे, खराब काम गर्नेहरूको ज्यादा प्रचार भयो’ उनी भन्छन्, ‘तर तल्लो तहमा जति मात्रामा विकृति छ, त्योभन्दा बढी प्रचार भएको छ ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये कतिपय कानुनी व्यवस्था नबुझेर फन्दामा परेका छन् भने कतिपयको नियत नै खराब भएको पनि देखिन्छ । गलत क्रियाकलाप गर्ने काममा संलग्नहरूले राम्रा प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फिर्ता पठाएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरेका छन्, जो मनोमानी निर्णय गर्न हिच्किचाउँदैनन् । सापकोटा भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा इमानदार प्रशासकीय अधिकृतलाई फर्काइएको हुन्छ, निमित्तको जिम्मेवारी पाएकाहरूले लूट मच्चाएका उदाहरण भेटिन्छन् ।’

पूर्वसांसद सापकोटा केन्द्रीय निकायको बेथितिलाई कार्पेटमुनि लुकाएर स्थानीय तहका बेथितिमाथि मात्रै होहल्ला भएको बताउँछन् । ‘संघीय तहका प्रभावकारी प्रशासकहरूमाथि छानबिन भए वा मुद्दा चले कर्मचारीहरूको टोलीले मुख्यसचिव घेर्न जान्छन्, अनुसन्धान नै प्रभावित हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर तल्लो तहमा त्यो अवस्था नहुने भएकाले अख्तियारलाई पनि काम देखाउन सजिलो भएको छ ।’

सापकोटाकै बुझाइमा, अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा बढी पारदर्शी छ । त्यहाँ हुने कुनै निर्णय र काम–कारबाही तत्काल आम मानिस र सरोकारवालाहरूले थाहा पाउँछन् र उजुरी पर्छ । तर माथिल्लो तहमा हुने अनियमितता र बेथितिहरूमा तल्लो तहमा झैं आम नागरिकको पहुँच हुँदैन ।

‘सबै स्थानीय तह विल्कुल शुद्ध छन्, त्यहाँ कुनै गडबड छैन भन्ने विल्कुलै होइन, त्यहाँ बेथिति छ’ पूर्वसांसद सापकोटा भन्छन्, ‘तर, तल्लो तह मात्रै खराब हो भन्ने तर्क ठिक होइन, संघीय तहमा झनै ठूला विकृति छन्, जुन बाहिर आउँदै आएनन् ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *